अध्याय - 5

ईस्ट इंडिया कम्पनी का क्षेत्रीय विस्तार - II
(1786- 1793 लार्ड कार्नवालिस)

Territorial Expansion of the East India Company - II
(1786-1793 Lord Cornwallis)

प्रश्न- लार्ड कॉर्नवालिस के सुधारों की विवेचना कीजिए।

अथवा
स्थाई बन्दोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसके गुण-दोषों की व्याख्या कीजिए।
अथवा
लॉर्ड कार्नवालिस के भूमि एवं न्याय सुधारों का वर्णन कीजिए।
अथवा
स्थाई बन्दोबस्त व्यवस्था के प्रभाव बताइये।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. लार्ड कॉर्नवालिस के राजस्व सुधारों पर प्रकाश डालिए।
2. स्थाई बन्दोबस्त भूमि पद्धति क्या थी?
3. बंगाल के स्थाई बन्दोबस्त के गुण तथा दोषों को बताइये।
4. लार्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए।
5. लार्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में क्या सुधार किए थे? प्रकाश डालिए।
6. लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक तथा न्याय सम्बन्धी सुधारों का वर्णन कीजिए।
7. भूमि राजस्व के स्थाई बन्दोबस्त की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?
अथवा
लार्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

कॉर्नवालिस के सुधार

1786 में, पिट्स इण्डिया एक्ट के इस प्रावधान कि बंगाल के गवर्नर को उसकी परिषद की राय मानने की बाध्यता नहीं होगी, तथा भारत की लगान व न्याय व्यवस्था तथा कम्पनी के व्यापार- विभाग को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्नवालिस को भारत भेजा गया। यद्यपि हेस्टिंग्स ने व्यापार-बोर्ड, लगान बोर्ड व उत्तम न्यायालय सहित विभिन्न सदर दीवानी व सदर फौजदारी अदालतें नियुक्त की थीं। शासन की एक रूपरेखा तैयार की जा चुकी थी किन्तु उनमें और सुधार की गुंजाइश थी।

उसने इस दिशा में कार्य भी किया। उसने भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्डित किया व उनका वेतन बढ़ाया और उन्हें भारत छोड़ने से पूर्व सम्पूर्ण सम्पत्ति घोषित करने का निर्देश दिया। उसने कानूनों का संग्रह कराकर न्याय व्यवस्था को नया रूप दिया तथा कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस सेवा का आरम्भ किया। यद्यपि वहाँ की परिस्थितियों से अनभिज्ञ था किन्तु उसने उन सभी व्यक्तियों से विमर्श व सहयोग लिया जो भारत में उसके पहले से थे व भारत की परिस्थितियों से अवगत थे। उसने यद्यपि हेस्टिंग्स के सुधारों को ही आधार बनाया किन्तु हेस्टिंग्स और कार्नवालिस के सुधारों में सिद्धान्त का नहीं बल्कि केवल व्यावहारिक प्रयोग का अन्तर था जैसे -

(i) बंगाल का स्थाई बन्दोबस्त ( राजस्व सुधार ) - कॉर्नवालिस को बंगाल में कई वर्षों के लिए लगान व्यवस्था स्थापित करने का स्पष्ट निर्देश कम्पनी के डायरेक्टरों द्वारा दिया गया था किन्तु लगान- व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की समस्याएँ थीं कि समझौता किससे किया जाए- किसान से या जमींदार से, लगान का हिस्सा कितना हो और समझौता स्थाई हो या कुछ वर्षों के लिए। इन मुद्दों पर विवाद कार्नवालिस की कौंसिल के सदस्यों में भी था। जॉन शोर जमींदारों से समझौते का पक्षधर था क्योंकि वह मानता था कि जमींदार भूमि का मालिक होता है और राज्य को उससे ही लगान वसूल करना चाहिए। यही बाद में कार्नवालिस की भी राय बनी। जॉन शोर के अनुसार 1790-91 में वसूला गया राजस्व ही लगाने का आधार बना। कार्नवालिस की समिति में लगान व्यवस्था को कुछ वर्षों के लिए नियत करने पर सहमति थी किन्तु कार्नवालिस व कम्पनी के निदेशक इसे स्थाई करने के पक्ष में थे। इस प्रकार जो व्यवस्था सामने आई वह इस प्रकार थी -

(i) कम्पनी के लिए 90% उपज लगान के रूप में निर्धारित किया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और यह अधिकार पैतृक माना गया। वे तब तक उस भूमि के मालिक माने जायेंगे जब तक वह कम्पनी को निश्चित राजस्व अदा करते रहेंगे। इसके अनुसार 9/10 भाग कम्पनी को व 1/10 भाग जमींदारों को मिलना नियत किया गया।

(ii) जमींदार भूमि को खरीद बेच सकने का अधिकार रखते थे क्योंकि सरकार ने भूमि को उनकी सम्पत्ति मान ली थी।

(iii) सरकार ने किसानों से कोई सौदा नहीं किया।

(iv) यह व्यवस्था 10 वर्ष व 10 वर्ष के आगे जारी रहने की शर्त पर की गई थी।

स्थाई बन्दोबस्त का मूल्याँकन

इसके सम्बन्ध में विभिन्न मत दिए गए हैं। मार्शमैन के अनुसार, "यह साहस, बहादुरी तथा बुद्धिमानी का कार्य था। इस प्रादेशिक अधिकार-पत्र के प्रभाव के कारण जिसने प्रथम बार भूमि के स्थायी लगान और अधिकारों को स्थापित किया, जनसंख्या में वृद्धि हुई, कृषि में उन्नति हुई और व्यक्तियों के स्वभाव व सुविधाओं में धीरे-धीरे स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई दिया है। किन्तु इसके दोष भी स्पष्ट हुए और उनकी तीखी आलोचनाएं भी हुई हैं। थॉर्नटन के अनुसार, "कार्नवालिस का स्थायी बन्दोवस्त अज्ञानता के गम्भीर प्रभाव के कारण किया गया था।'

गुण -

1. भू-राजस्व की दर स्थाई हो जाने से कृषि सुधार की प्रेरणा जमींदार व कृषकों को मिली।

2. इस प्रणाली के बाद बंगाल में कोई अकाल नहीं पड़ा क्योंकि दैवी प्रकोप के समय भी कृषकों के पास पर्याप्त अन्न-धन रहने लगा जिससे वे स्वयं की रक्षा कर सकते थे।

3. जमींदारों व कृषकों में अपनी भूमि के प्रति ममत्व की भावना विकसित हुई और वे अपने परिश्रम का लाभ उठाकर समृद्ध होने लगे।

4. इस प्रणाली के लागू करने के समय भू-कर भूमि के किराए का 90% निर्धारित किया गया जो स्थाई बनने के कारण वर्तमान में कृषि सुधार के कारण 28% ही रह गया।

5. पूर्व प्रचलित बढ़ते हुए निरन्तर भू-राजस्व एवं उसकी वसूली की क्रूरता से जमींदार व कृषकों को राहत मिल गई।

6. भू-राजस्व की दूषित प्रणाली के कारण जो काफी भूमि बंजर हो गई थी, अब कृषि योग्य बन गई तथा सरकार को उससे आय होने लगी। इस प्रणाली की सफलता के आधार पर ही इंग्लैण्ड में भी प्रधानमन्त्री विलियम पिट ने भू-राजस्व स्थाई कर दिया।

दोष -

1. कुछ जमीदार दो गुना भू-राजस्व वसूलते थे। अब कृषकों की शिकायत सुनने वाला कोई न था।

2. विकास कर के नाम से अंग्रेजों ने 6-% की दर से नया कर भी लगाया जिससे भू-राजस्व में वृद्धि हुई और उसे स्थायित्व नहीं मिला।

3. कर निर्धारण में कृषकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अतः मनमाना कर निर्धारित होता रहा।

4. रेलों के विकास में अधिक ध्यान देने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई।

5. भू-राजस्व से एकत्रित धन अंग्रेजों द्वारा विदेश भेजा गया जो भारत से कच्चा माल खरीदने तथा मशीन से उत्पादित माल भारत में बेचने पर खर्च किया गया। इससे भारत में कृषि आधारित उद्योगों की अवनति होती गई।

6. इस बन्दोबस्त से ब्रिटिश कम्पनी को भी हानि हुई। कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने से सरकार के लगान में कोई वृद्धि नहीं होती थी क्योंकि यह पहले ही नियत किया जा चुका था। इसका लाभ सिर्फ जमींदारों को था।

7. नया बिचौलिया वर्ग उत्पन्न होने से उच्च स्तर पर सामन्तवादी शोषण व निम्न स्तर पर दासता की भावना को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

(ii) प्रशासनिक सुधार - कम्पनी की सेवाओं में वेतन कम होने के कारण व्यक्तिगत व्यापार, उपहार, नजराने व रिश्वत का प्रसार होने के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त था। इस सबके लिए उसने कई काम किए। उसने वेतन बढ़ाने के साथ रिश्तेदारों व विभिन्न फर्जी नाम से किए जाने वाले व्यापार को व्यक्तिगत व्यापार सहित प्रतिबन्धित कर दिया। कम्पनी के प्रशासनिक पदों पर ज्यादा-से-ज्यादा अंग्रेजों को नियुक्त करने की नीति जारी की क्योंकि वह भारतीयों से घृणा करता था। उसने बंगाल के विभाजन को कम करने के लिए 55 जिलों को कमकर 23 जिलों में बाँटा। व्ययाधिक्य को समाप्त करने के लिए काफी सारे अनुपयोगी पदों को समाप्त कर दिया गया। कलेक्टरों से असैनिक न्याय के अधिकार छीन लिए गए और ये अधिकार लगान बोर्ड या असैनिक न्यायालयों को दे दिया गया। इस सबके अलावा उसने केवल योग्यता को ही पद प्राप्ति के लिए मापदण्ड बनाया। सिफारिशों पर उसने पद देना समाप्त कर दिया।

(iii) व्यापारिक सुधार - भारत में कम्पनी को निरन्तर हानि हो रही थी और कर्मचारियों को व्यक्तिगत लाभ हो रहा था। इस विरोधाभास का कारण भ्रष्टाचार था। भारत से व्यापार पहले व्यापार- बोर्ड करता था फिर वह अंग्रेज रेजीडेण्टों के द्वारा होता था। किन्तु बोर्ड के सदस्यों व रेजीडेण्टों के भ्रष्टाचार के कारण कम्पनी को वस्तुएं ऊँची कीमत पर तथा अपर्याप्त मात्रा में मिलती थीं। भारतीय कारीगरों के साथ भी इनका व्यवहार सर्वथा अन्यायपूर्ण था। इसे सुधारने के लिए कार्नवालिस ने निम्न कार्य किए -

1. व्यापार का अधिकार पुनः व्यापार बोर्ड को दे दिया गया।
2. व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी गई।
3. वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए कमीशन के आधार पर व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए 1

(iv) पुलिस व्यवस्था में सुधार - भारतीय जमींदार पुलिस व्यवस्था भी देखते थे। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था उनके हाथों से ले लिया। पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट के अधिकारों को स्पष्ट कर वेतन वृद्धि की गई। थानों की स्थापना की गई और भारतीय दरोगा और सिपाहियों की नियुक्ति की गई। कार्नवालिस ने जेलों के प्रबन्ध व अधिकार भारतीयों के हाथों से ले लिया और यह अधिकार अंग्रेज 'न्यायाधीश को सौंप दिया। कुछ नई जेलों का निर्माण कराया और कैदियों के स्वास्थ्य व सुधार के लिए सरकार को उत्तरदायी माना गया।

(v) न्यायिक सुधार - न्याय के मामले में भी वह वारेन हेस्टिंग्स का उत्तराधिकारी था। रॉर्नवालिस ने दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की एक श्रृंखला बना डाली जिसमें मुंसिफ, रजिस्ट्रार तथा जिला अदालतों थीं। यहाँ से अपीलें 4 प्रान्तीय अदालतों में हो सकती थीं। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद थी, जो सदर दीवानी अदालत के रूप में कार्य करती थी। अन्त में कुछ विशेष मामलों के लिए अन्तिम न्यायालय इंग्लैण्ड में स्थित प्रिवी कौंसिल थी।

पहले दीवानी अदालतों के न्यायाधीशों को दीवानी मामलों के अतिरिक्त फौजदारी मुकदमे भी सुनने होते थे तथा उन्हें फौजदारी अदालतों को भेजना होता था। इस प्रकार दीवानी न्यायाधीशों और कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र आपस में टकराते थे। कॉर्नवालिस ने इसे सुधार कर 1793 में दोनों कार्य पृथक् कर दिए। कलेक्टर अब केवल राजस्व से सम्बन्धित रह गया तथा दीवानी, फौजदारी तथा पुलिस कार्य जिला न्यायाधीश के पास रह गए। इस प्रकार कलेक्टर की शक्ति इतनी बढ़ी कि वही राज्य का प्रतिनिधि बन गया। इस सबके अलावा कार्नवालिस ने मुस्लिम फौजदारी कानून को हटाकर अंग्रेजी फौजदारी कानून भी लागू किया।

इस प्रकार कॉर्नवालिस ने विभिन्न प्रकार के सुधार करके भारत में कम्पनी के शासन को सुधारने का प्रयास किया। उसने जो व्यवस्था स्थापित की वह अगले दो दशकों तक बिना परिवर्तन के जारी रही। यद्यपि ये सुधार दोषरहित न थे जैसे स्थाई व्यवस्था कृषकों के हितों में न थे और न्यायालयों की स्थापना के बावजूद गरीब जनता न्याय पा सकने में असमर्थ थी फिर भी उसके सुधार सही दिशा में सही कदम थे। पी० ई० राबर्टस के अनुसार, "बहुत कम व्यक्ति इतना स्थायी कार्य कर सके जितना कार्नवालिस ने किया और वह भी मुख्यतः आन्तरिक प्रशासन के क्षेत्र में '

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